संघीय प्रणालीलाई सहजै अर्थ्याउन राजनीतिक दलका नेताहरुले एउटा वाक्य खुबै दोहोर्याएका थिए। उनीहरु भन्थे, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार।’ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको वा नपुगेको राजनीतिक बहस जारी छ। तर गाउँगाउँमा बालबालिकाका निम्ति खोप नपुगेको र उनीहरु खोपको पहुँचबाट टाढिँदै गएको तथ्यांकहरु भने सार्वजनिक भएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा देशभरमा तीन प्रकारको खोपका विषयमा भएको प्रतिवेदनअनुसार खोप (डिपिटी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा) को पहुँच दर ८७ प्रतिशत थियो। तर, गत आर्थिक वर्षमा यो दर घटेर ८२ प्रतिशतमा आएको छ। खोपको पहुँच आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा ९१ प्रतिशत थियो। यो तथ्यांक उत्साहित बनाउने खालको छैन।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैगर्दा गएको दुई वर्षको अवधिमा खोपको पहुँच दर झन् घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अन्य मन्त्रालयको संरचनाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि स्थानीय स्तरसम्मका संरचना परिवर्तन हुँदा भएको अन्योलका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको बताउँछन्। दोषी जोसुकै होलान् तर बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर नभएको भने सत्य हो। जसका कारण बालबालिकाले खोपै नपाउने अथवा ढिलो पाउने गरेका छन्। गत कात्तिकमा राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम त्यसकै उदाहरण हो।
