कोरोना भाइरस के हो ? यसको उपचार कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा विकसित मुलुकहरुका वैज्ञानिकहरु बीच विश्वव्यापी बहस र विचार विमर्श पनि संगसंगै भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख र शासनसत्ता संचालन पद्धति भद्रगोल र सामन्ती अहंकारवादी डकार दिने देशमा देश र जनता प्रति पुर्ण जिम्मेवारीवोधको कुरै छाडौं न्युनतम ईमान्दारिता र सभ्य राजनीतिक संस्कार समेत नभएको देशमा शासन प्रणाली पनि त्यसैको छायाँ नै हुन्छ । दुरगामी सोंच र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र कार्यक्रम भन्दा दरिद्र सोंच र तत्कालीन र भैपरि कार्ययोजना र कार्यक्रमबाट शासनसत्ता संचालन गर्ने परम्परागत संसदीय शासन शैली नै नेपाली राजनीतिको विकासको वाधक बनिरहेको छ । नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा स्वाभिमानी जनताको बल र ईमान्दार नेता कार्यकर्ताको उच्च वलीदानको जगमा खडा हुने राजनीतिक शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक देखि गणतान्त्रिक सत्ता संरचना सम्म आउँदा पनि प्रशासनिक सेटिङमा नीतिगत भ्रष्टाचारको विरासत भत्काउनै सकिएन । यो प्रशासनिक नेतृत्वको षडयन्त्रको जालोमा पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र राजनीतिक र प्रशासनिक अज्ञानताको परिणाम हो । नेपालको शासन पद्धतिमा ईमान्दारिता र जवाफदेहिताको संस्थागत समस्या देखिन्छ । चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस्, चाहे प्रजातान्त्रिक वा गणतन्त्रात्मक जहाँ र जहिले पनि आर्थिक पारदर्शीता र राजनीतिक दूरदर्शीताको खडेरी नै देखिन्छ । चाहे राजाको शासन होस् वा कांग्रेसको, चाहे कांग्रेसको शासन होस् वा कम्युनिष्टको संस्थागत भ्रष्टाचारको निरन्तरता जारी भएको जनताले देख्नु पर्यो, यसले शासनसत्ता प्रति निरन्तर जनताको असन्तुष्टी बढाईरहने वातावरण तयार पारिदिन्छ । सरकार जति फेरिए पनि, मन्त्री जति बदलिए पनि राज्य सञ्चालन पद्धति पुरानै रहिरहनाले जनता र सरकारको अन्तरविरोध झनै चुलिदैं जाने गम्भीर स्थिति पैदा भैरहन्छ किन ? यी यक्ष प्रश्न हुन् यीनको जवाफ भाषणबाट धेरै आईसके अब सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचारको राज्य सञ्चालन पद्धति बदल्ने साहस गर्नुपर्छ । सरकार देशको रक्षक हो भने जनताको अभिभावक हो । जनताले बनाएको सरकार जनताको मातहतमा रहन सक्नुपर्छ । सरकार जनताको मालीक र शाषक होईन सरकार जनताको अभिभावक र सेवक हो । जनताले खबरखारी गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार जनता संगै छ ।
विडम्बना ! नेपालमा सरकारमा जानु नै मालीक बन्नु हो, सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ, सरकारको आदेश जे पनि मान्नुपर्छ, सरकार भनेको धर्तीकै अलौकीक शक्ति हो, सरकारलाई खबरदारी गर्नु सरकार ढाल्ने चलखेल हो त्यसकारण सुझाव दिनेलाई लखेट्नै पर्छ भन्ने पञ्चायत कालीन हददर्जाको सामन्ती सोंच र संस्कारको डकार र दुर्गगन्ध अवशेष आज पनि सरकारको शासनशैलीले निरन्तर झल्को दिईरहँदा र आफैले बनाएको आफ्नै सरकारको यो बर्बादी देख्दा पार्टी र जनतामा गम्भीर चिन्ता र चासो रहनु स्वभाविकै हो ।
अहिले भर्खरैको कोरोना संकटकै कुरा गरौं, विश्वव्यापी महामारी बनेर आईरहेको विषम परिस्थितिमा जनताको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको सेटिङमा स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानीमा भएको लज्जास्पद र नाङ्गो नीतिगत भ्रष्टाचारको दुर्गन्धीत डकार र डाँकापिटाई लकडाउनमा अनुशासित भएर सरकारकै आदेश पालना गरिरहेका अनुशासित जनता र पार्टी कार्यकर्ताले किन सुन्न परेको ? स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री चीनबाट जीटुजी सिष्टममा ल्याउने भन्ने सरकारको पारदर्शी र सहि निर्णयलाई कुन गिरोहले रातारात बदलेर कमिसनपुर्ण टेण्डर सिष्टममा ल्याउन लगायो सरकार ? यस्ता खाले काम जनताको जीवन धरापमा परिरहेकै बेला, मानवीय सम्वेदना र साथ सहयोगको बेला गर्ने अक्षम्य अपराध हो । अझ खटरिहका डक्टरहरुको मनोवल गरिाउने हर्कत त झनै अनैतिक हो । देश र जनता प्रति पुराका पुरा गैरजिम्मेवार र हुकुमी शाही शासनको निरन्तरता हो । गैरकम्युनिष्ट सरकारले पनि यसतो लज्जास्पद काम त गर्नै सक्दैन भने यो त कम्युनिष्ट सरकार भनेर चिनिएको सरकारको हबिगत यस्तै हुन्छ ?
यसमा दुईटा कारण देखिन्छन् –
१) नेपालमा कम्युनिष्ट विचार र राजनीतिको बदनाम गरेर जनताबाटै सरकार ढाल्ने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको रणनीतिक योजनामा सरकारलाई असफल बनाउन गम्भीर षडयन्त्र भैरहेको छ यसलाई मन्त्रीपरिषदले थाहै पाउन सकेको छैन । निर्दोष र निरिह सरकार निरन्तर एम्बुसमा परिरहेको छ, दलाल पूँजीवादका प्रतिनिधिको रुपमा कमिशनखोरहरुको घेराबन्दीमा सरकार छ ।
२) नेपाल सरकार आफ्नै निर्वाचन घोषणापत्र विपरित आफ्नै जनमतको अपमान गर्दै आफ्नै पार्टी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीति विपरित मौकामा चौका हान भन्ने सोंचमा अहंकारी र दम्भी शासनशैलीमा जसरी पनि पैसा कमाउ अभियानमा स्वयक्षाचारी ढंगले लागि रहेको छ । हैनभने जनताको नियन्त्रणमा त भएन भएन कम्तीमा आफ्नै पार्टीको नियन्त्रणमा त सरकार हुनुपर्ने हैन र ? यसो गहिरिएर विचार गरियो भने– मन नपरेका भए जति राम्रा काम गरे पनि उसलाई आँ गर्नै नदिइएर रातारात हटाई हाल्ने, तर मन परेका भए जति भ्रष्टाचार र गडबडी गरेपनि उल्टै लाजै नमानी आफै जमानी बसिदिने ? यस्तो प्रवृत्ति कसरी स्विकार्य हुन्छ ?
माथीको दुई कारण मध्ये पहिलो कारण सरकारलाई आजै देखि पुरै पार्टी र जनता सबै एकताबद्ध भएर सरकारलाई बचाउने र साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्ध देशै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको दिशामा आँधिबेहरीका साथ अगाडि बढाऔं । सरकारले यसको साहसिक नेतृत्व गरोस् । यदि दोश्रो कारण हो भने यो शैली कम्युनिष्ट त सोह्रैआना होइन तर बुर्जुवा पनि हुदैन । खदरदारी गनै नपाईने, थोरै सचेत गराउन कोशीस गरियो त षडयन्त्र ग¥यो भनी हाल्ने, विचारमै लकडाउन गर्न तम्सिने, आफ्नो पार्टी र सरकार नै ध्वस्त पारेर आखिर कहाँ जान खोजेको हो ? के गर्न खोजेको हो ? कम्युनिष्ट सोंच र वर्गीय ईमान्दारिता कम्तीमा त बचाउनै पर्ने हो त । कम्युनिष्ट पार्टीसंग त न्युनतम वर्गीय पक्षधरता त हुनु पर्ने हो । सुन्नै नचाहने, जबरजस्त सुनाई हालियो भने पनि वास्तै नगर्ने बादशाह जस्तो देखिन खोज्ने ? यो त बुर्जुवा शासन भन्दा पनि खत्तरा हुँदै जाने देखिन्छ । गम्भीर भएर सोचौं र बुझौं मौका यहि हो भनेर पार्टी, वर्ग, देश र जनता प्रति धोका दिने काम किमार्थ नगरौं ।
कोरोनाको कहर नेपालमा बढ्दै जाने प्रवल सम्भावना छ । किनभने हामी दक्षिणी छिमेकीबाट चौतर्फी पीडित छौं । भारतको स्थिति दिनानुदिन खतरनाक बन्दै छ । खुला सिमा अति अनियन्त्रीत छ । भारतीय व्यापारीहरुको कालो बजारी केन्द्र नेपाल नै हो । लकडाउनको यो कहरमा रातारात खाद्यान्न र तरकारीका भरिभराउ गाडी सीमा छिरेर पोखरा काठमाडौसम्म पुगिरहेका छन । यो पनि सेटिङमै देखिन्छ । यति सम्म लज्जास्पद घटना भैरहेका छन् एउटा दृष्टान्त पेस गरौँ गत वैशाख २ (April-14) भारतबाट बुटवलको मुख्यकेन्द्र मिलनचोक सम्म दिँउसै तरकारीको कभरमा १०/१२ जना भारतीयहरु पोखरा जाने भनेर आईपुगे । जबकी आफ्नै देशका नेपाली नागरिक सिमावारी आउन नपाएर सिमापारी नै थुनिएर कहर खाइरहनु परेको छ । यस्तो धृष्टता भारतीयहरुले सहजै कसरी गर्न सके त ? धन्न नेपाल प्रहरीकै हवलदारको विशेष पहलमा ती भारतीय गाडी र त्यहीँ गाडी भित्र तरकारीको कभरमा लुकेर बसेका ईण्डीयनहरुलाई मिलनचोकमा रोकेर कब्जामा लिन सफल भएकोमा नेपाल प्रहरी बुटवललाई धन्यवाद । सिमाना भन्सारले कसरी र किन छाड्यो ? भैरहवामा प्रहरी थिएन ? उदयपुरमा दिल्लीवासी भारतीयहरु भित्रिए र धेरैमा कोरोना पोजेटीभ देखियो उता उदयपुरसम्म ती संक्रमितहरुकसरी पुग्न सफल भए ?
त्यसै गरि लकडाउनको समयमा नाका सिल गरेका छौँ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले दाबी गर्छ । हिजो मात्र एक जनामा कोरोना पुष्टि भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्छन खै कुन चोरबाटो कोरोना संक्रमित पसेछ यस्तो निकम्मा पनि जवाफ हुन्छ ? यति कमजोर पनि प्रशासन हुन्छ ? ६० किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ तसर्थ पसेछ भनेर उम्कन कसरी पाउँछ प्रशासन ? यी सबै दलाल पूँजीवादका एजेन्टहरुको कमिशनको खेलमा भएका सेटिङ सिष्टमको समस्या त हैनन् ।
हे कमिशन नायक महाशयहरु ! जनताको चराईरहेको कोरोना कहरको घाउमा मलमपट्टी त लगाउन चाहेनौ कम्तीमा नुनचुक त नछर्किदेउ । संघीय सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान कता छ ? तिमीहरुले नसक्ने भए प्रदेश सरकारलाई यो संकटको घडिमा आपतकालीन विशेष अख्तियारी भएपनि दिएर हेर, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्षम छ । कोरोना ओसार पसार गर्न पनि कमिशनै खाने भयौ महाशयहरु कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुलाई त थला पार्दैछौ अब कम्तीमा नेपाली जनताकोलागि भए पनि त यसो वैधानिक भ्रष्टाचार अहिलेको यो विश्वसंकट र राष्ट्रिय संकटमा त नगर बरु पापै गर्न मन लागेछ भनेपनि सुख र शान्ति भएको बेला गरौला, कमिशनखोर महाशयहररु !
संघीय सरकारलाई मेरा अत्यावश्यक १० सुझावहरु :–
१) सर्वप्रथम देशैभरीका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री अविलम्ब र यथेष्ट व्यवस्था गर । पीपीई सेट नक्कली परी डक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई झनै जोखिम हुनजाने विषयमा सरकार सतर्क बन्नुपर्छ । यसबेला स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल गिराउने काम नगरौं ।
२) देशैभरीका सम्पुर्ण सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीसंगै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री दिनु अनिवार्य छ । यसमा ध्यान कमै पुगेको देखिन्छ यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् । किनकी भित्री घेरामा स्वास्थ्यकर्मी हुन भने बाहिरी घेरामा त सुरक्षाकर्मी नै हुन् ।
३) देशैभरीका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले फरक व्यवहार गर्ने नीति संघीयता विरोधी हो, स्थानीय तहका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सिधै संघ या प्रदेश सरकारबाट पीपीई सेट सहित स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर । पीपीई सेट दिंदा पाल्पा अस्पताललाई जस्तो झुक्काएर गाउन मात्र दिने काम नगर । प्रदेश सरकारको स्थानीय तह कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय समय सापेक्ष र सहि छ ।
४) रु ३,५०० को पीपीई सेट रु १२,००० (बाह्र हजार) मा खुलेआम किन्न बाध्य स्थानीय सरकारको पीडालाई गम्भीर रुपमा आत्मसात गरी संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल लागु हुने गरी जीटुजी सिष्टममा लैजाने नीति अबिलम्ब लागु गर्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तह जो जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् तिनीहरु माथी अन्याय गर्नु जनता माथी अन्याय गर्नु हो । प्रदेश सरकारबाट दिइएको कोरोना विशेष अनुदानबाटै यी सामाग्री लिन पाउनुपर्छ ।
५) सत्ताको कार्यकारी शक्ति सरकारले आफू मात्र अहोरात्र खटरिहने तर हजारौं सांसदहरु (संघीय र प्रदेशसभा सदस्यहरु) लाई बेरोजगार बनाउने नीति र विधि तत्काल खारेज गरी कम्तीमा कोरोना महामारी भर आ–आफ्नो क्षेत्रमा सरकारले सांसदहरुलाई तत्काल ठोस जिम्मेवारी दिएर खटाईयोस् । सांसदहरु सबै लगडाउन भएपछि सरकार एक्लै यति ठूलो महामारी कोरोना भाइरससंग लडुन गाह्रो हुनेछ । सरकार कमाण्डर हो भने सांसदहरु सिपाही हुन्, सिपाही परिचालन नगरे कमाण्डरले युद्ध हार्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
६) राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी शक्तिलाई पुरै लकडाउन राख्दा राज्यको शरिर सिथिल बन्न जाने खत्तरा देखिन्छ । मान्छेलाई धेरै बेरोजगार राख्नु हुदैन, यी पनि लडाईका सिपाही नै हुन् । डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र चौविस घण्टा खटाएर पुग्दैन सबै सेट एण्ड सिक्वेन्स मिलाउने काम गर, कुनै प्रदेशमा समेत यो काम देखिदैन ।
७) डाक्टर र नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पूर्णरुपमा मनोवल उठाउन बिमा नीति सहि हुँदाहुँदै पनि मुख्यतः फिल्डमा खटिँदा प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्छ । किनकी द्रव्य/ पैसा भन्दा ठूलो भौतिक जीवन नै हुन्छ । कहिँ कतै कुनै अस्पतालहरुमा वा पालीकाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिना सामाग्री बलपुर्वक काम गराउने नगरे धम्काउने र राजीनामा बुझ्ने काम पनि भएको जानकारीमा आइरहेका छन् । यदि यसो गरिए सम्बन्धित अस्पताल र पालीकामा कुनै दिन राजीनामाको चाङ देख्न र सुन्न नपरोस् । अस्पताल प्रशासन र पालीका प्रशासन बेलैमा होसियारी बनोस् । यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकारबाटै डक्टरहरुलाई हतोत्साहित पार्ने काम किन भैरहन्छन् ?
८) सरकारको बेरोजगार र बेसहारा गरिब जनताको छाक नबसोस् र भोक र शोकले जनता बिपतमा नपरुन् भनी राहतको नीति लिईरहँदा स्थानीतहमा राहत वितरणमा केहीं रोमान्टीकपना देखिन र बुझिन आएकोले यसमा सरकार बेलैमा चनाखो र होसियार बनोस् । यसले गाउँघरमा अनावश्यक भिड र अन्तरविरोध पैदा गराउने खतरा देखिन्छ, स्वदेशका मजदुरहरु र विदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीहरुको बारेमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ ।
९) कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध सरकार र जनता जुधिरहेको विषम परिस्थितिमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका नेपाली दलालहरु कालोबजारीमा केन्द्रित हुने र भएको सुनिन र बुझिन आएकोले सरकार बेलैमा चनाखो बनोस् । सरकारकै केहिं मन्त्रीहरुलाई प्रयोग गर्ने गम्भीर खतरा संघीय सरकारमै देखिन गएकाले सरकारको शासनशैली पारदर्शी र विचार दुरगामी हुनु प¥यो । भर्खरै माननीय गृहमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धि स्वाभिमानी निर्णय र सिमा सुरक्षा निर्देशनबाट सबैले सिकौं । एउटै वस्तुको उज्यालो र अँध्यारो पाटा हुन्छन् र कुनै पनि वस्तुको विकास र विनासको मुख्य कारण आन्तरिक नै हुन्छ । यो हाम्रा माक्र्सवादका ज्ञाता सबैलाई दार्शनिक ज्ञान भएकै छ । अरुलाई एउटा चोर औंलो ठडाउँदा आफुतिर चारै औंला फर्किने सामान्यज्ञान हाम्रा प्रगतिशील सरकरका विद्धान महाशयहरुलाई अवगतै छ । यो कोरोना महामारीको संकटको घडीमा गृहमन्त्री जस्तै स्वाास्थ्य मन्त्री पनि सक्रिय हुनुपर्दछ, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कुनै पनि बाहनामा कसैले अलमलाउनु हुन्न र मन्त्रीले पनि चाइनाबाट सिक्नुपर्छ ।
१०) कुनै पनि युद्ध जित्न कमाण्डर असल सक्षम र दूरदर्शी हुनैपर्छ । कमाण्डरको काम युद्धको रणनीति र कार्यनीतिक सिद्धान्तलाई कार्यन्वयन गर्न युद्धको कार्ययोजना बनाउने र आफ्नो सेनाको ब्यवस्थापनलाई चुस्टदुरुस्त राखी युद्धमोर्चाको कमाण्ड गर्ने हो, आफै फायर खोल्न जाने हैन फायर खोल्ने सदस्यले हो । फेरी सदस्य नै कायर, भगौडा र बैमानी भए दुश्मनले पहिला फायर खोल्छ र पहलकदमी सबै दुश्मनको हातमा जान्छ । आजको कोरोना विरुद्धको जीवनमरणको युद्धमा सरकार कमाण्डर हो भने हामी सबै सिपाही हौं, हामीलाई खास खास काम दिईयोस् । कोरोना बैरी विरुद्धको महायुद्धमा म तँलाई सहयोग गर्छु तेरो यो यो काम कम्जोर छ म सम्हाल्छु भन्दा विश्वास र भरोसा गरेर जिम्मा देउ सरकार । यति खेर सबैलाई मित्र बनाउ तर बिर्सेर पनि पुरानो ईख फेर्न मित्रलाई शत्रु नबनाउ । कोरोना विरुद्ध सम्पर्ण नेपाली एक होऔं, सरकार र पार्टी सबै परिचालन गरौं, अल्झनमा नपरौं ! सि जीनपिङबाट सिकौं र ट्रम्पलाई सम्झाऔं ! नेपाल–भारत सिमा कडाईका साथ शील गरौं ।
