चितवन, १० जेठ। नेपालका चिकित्सकहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन राष्ट्रिय चिकित्सक संघले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आज चितवनमा सम्पन्न हुँदै प्राडा विकास गौचनको अध्यक्षतामा ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो ।
त्रिदिवसीय सम्मेलनमा चिकित्सा क्षेत्रका समसामयिक चुनौतीहरू, स्वास्थ्य सेवा तथा नीति सम्बन्धी विषयमा गम्भीर बहस र विचार-विमर्श भए । नेतृत्व चयनमा चिकित्सक समुदायको सहमति, परिपक्वता र एकताको सकारात्मक सन्देश देखिएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार उपाध्यक्ष पदमा डा. मिलन गैह्रे, डा. महेश महासेठ र डा. चण्डिका पण्डित निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा डा. सम्राट पराजुली चयन भएका छन्, जो पछिल्लो समय नीतिगत चेतना, युवा दृष्टिकोण र चिकित्सक हितको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएका नाम हुन् ।
त्यसैगरी सचिव पदमा डा. अरुण उप्रेती, डा. अमन न्यौपाने, डा. आधिराज आचार्य र डा. वर्षा थापा चयन भएका छन् । ९ पदाधिकारीसहित बाँकी ३२ सदस्यहरु विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समेटिएका छन्, जसले संघीय संरचना र समावेशी सहभागितालाई बलियो बनाएको छ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको रहनेछ। यो अवधिमा संघले चिकित्सा पेशा भित्रको मर्यादा, चिकित्सकको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार, ग्रामीण भेगमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा चिकित्सा शिक्षा भित्रको गुणस्तरीयता र नियमनको सुदृढीकरणमा ठोस पहलकदमी लिने निर्वाचित अध्यक्ष भनाइ छ ।
संघको तेस्रो सम्मेलनको उद्घाटन नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले गरेका थिए । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा चिकित्सकको आवाज निर्णायक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पेशागत संगठनहरूलाई नीति निर्माणमा सहयोगी शक्ति बन्न आह्वान गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्राडा गौचनको नेतृत्वमा चयन भएको कार्यसमिति चिकित्सक समुदायको पेशागत हित, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वास्थ्य नीतिमा वैज्ञानिक हस्तक्षेप, र समावेशी सेवाको अभियानसँग जोडिएको नयाँ आशा र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छ । अब संघले सरकार र नीति निर्माण तहसँग संवाद बढाउँदै चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका गहिरा संरचनागत समस्याहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्र अनेकौं चुनौतीहरूमाझ उभिएको छ—स्वास्थ्य सेवामा निजीकरणको बढ्दो प्रभाव, सरकारी नीतिमा अस्थिरता, सेवा पहुँचको असमानता, ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव र चिकित्सकप्रतिको बढ्दो असुरक्षाको सन्दर्भमा संघको भूमिका अझ सशक्त र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
