संघीय सरकारद्वारा गणतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ‘निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ भन्ने नारामार्फत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा नयाँ लक्ष्यहरू तय गरिएका छन् । कुल ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजनसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमा, नसर्ने रोग, सङ्क्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, मातृशिशु स्वास्थ्य, वैकल्पिक उपचार प्रणाली र अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगजस्ता पक्षमा विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नीति र नाराको तालमेल
स्वास्थ्य बजेटको प्रारम्भ नै जीवनशैली सुधार र रोगपूर्व रोकथाममा आधारित ‘निरोगी नेपाल’ अभियानबाट भएको छ । योग, ध्यान, व्यायाम, सकारात्मक सोच र स्वच्छ आहारमा आधारित जीवनशैली विकास गर्ने सरकारी सङ्कल्पले औषधिमैत्री होइन, जीवनमैत्री दृष्टिकोणलाई बल दिन खोजिएको छ । यस अभियानलाई व्यवहारमा उतार्न जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि, विद्यालय तहदेखि समुदाय तहसम्म स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार र सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ । तर, यस्ता अभियान विगतमा पनि थालिएको भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको थियो । नयाँ अभियान के पुराना गल्तीहरूबाट सबक लिनेछ ?
स्वास्थ्य बीमा : अवसर र अड्चन
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १० अर्ब रुपैयाँको विनियोजनले यसलाई बजेटको एक मुख्य प्राथमिकतामा परिणत गरेको छ । बीमितहरूलाई फरक पोलिसीको छनोट सुविधा, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायका लागि निरन्तरता जस्ता उपायले यसको समावेशी स्वरूप पुष्टि गर्छ । तर, विगतका वर्षहरूमा स्वास्थ्य बीमामा दोहोरो रेकर्ड, चुहावट, अस्पष्ट दाबी प्रक्रिया र सेवा प्रदायकसँगको समन्वय अभाव जस्ता समस्या बारम्बार देखिएका थिए । तेस्रो पक्षबाट दाबी परीक्षणको व्यवस्था र नियमन सुदृढीकरणको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि यिनको प्रभावकारिता निगरानी र दण्ड प्रणालीसँग जोडिएको हुनेछ ।
नसर्ने रोग र आधुनिक प्रविधिमा केन्द्रित ध्यान
क्यान्सर, मुटु, मधुमेह, मृगौला र उच्च रक्तचापजस्ता रोगहरूको निदान तथा उपचार विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । सातै प्रदेशमा क्यान्सर र मुटु उपचार केन्द्र विस्तार, एचपीभी खोप र निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण कार्यक्रमको निरन्तरताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षालय बनाउने र न्युरोसेन्स केन्द्र स्थापना गर्ने योजना स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि निर्णायक साबित हुन सक्छन् । त्यस्तै, रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तर यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम र प्राविधिक पूर्वाधार अहिलेको अवस्थामा कति तयार छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
मातृशिशु र बालस्वास्थ्य : निरन्तरता र थप विस्तार
आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन, अटिजम पहिचान तथा उपचार, निःशुल्क बाल क्यान्सर उपचार लगायतका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरी किशोरी लक्षित एच.पी.भी खोप र स्तन तथा पाठेघर क्यान्सर परीक्षण कार्यक्रमले महिलाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसबाहेक, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ — जुन धेरैपटक बजेट भाषणमा ओझेलमा पर्थ्यो ।
सङ्क्रामक रोग र स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी
डेङ्गी नियन्त्रण, सिकलसेल एनेमिया उपचार, जलन उपचार विभाग, टेलिमेडिसिन सेवा, डिजिटल हेल्थको विस्तार र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति जस्ता बुँदाले सङ्क्रामक रोग तथा आकस्मिक स्थितिमा सरकारको पूर्वतयारी र उत्तरदायित्वको भावना देखिन्छ । विशेष गरी थारू समुदायमा प्रभाव पारेको सिकलसेल एनेमिया उपचारमा ‘नवीनतम प्रविधि’ प्रयोगको योजना त्यस क्षेत्रमा देखिएको बहुपीढीय पीडालाई सम्बोधन गर्न एक सम्भावना हो ।
वैकल्पिक उपचार प्रणाली र आयुर्वेदको प्रवर्द्धन
सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार, पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालन, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर, आम्ची प्रणाली प्रवर्द्धनजस्ता बुँदाले पारम्परिक तथा वैकल्पिक उपचारप्रतिको सरकारी नीतिगत स्वीकृति बलियो बनाएको देखिन्छ । यस्ता सेवाले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका छन्, तर वैज्ञानिक प्रमाणिकता र नियमितता कायम गर्न ठोस नियमन जरुरी हुनेछ ।
औषधीको पहुँच र गुणस्तर
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय औषधी सुनिश्चित गर्न २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । औषधी आपूर्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न वेबसाइटमार्फत वितरण विवरण प्रकाशन गर्ने योजना, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि, स्वदेशमै अत्यावश्यक औषधी उत्पादनको सहजीकरण । यी सबै बुँदाले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता जोड्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
संरचना र संस्थागत पाटो
बजेटमा निर्माणाधीन अस्पतालहरूको कार्य सम्पन्न गर्न र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, विगतमा समयमै अस्पतालको निर्माण नहुनु, उपकरण अभाव, जनशक्ति नियुक्तिमा ढिलाइ जस्ता समस्या दोहोरिन नदिन ‘सञ्चालन योग्य पूर्वाधार’ निर्माणमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको विषयगत विस्तार
लामो समयसम्म ओझेलमा परेको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र अब बजेटमा प्रमुख स्थान पाउन थालेको छ । मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम, मानसिक अस्पतालको क्षमता विस्तार, न्युरोसाइन्स केन्द्रको स्थापना, मस्तिष्क–मेरुदण्ड–स्नायु रोग उपचार विस्तार । यी सबैले मानसिक र स्नायु स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी दृष्टिकोण गम्भीर र दीर्घकालीन बन्दै गएको सङ्केत गर्छ।
अन्त्यमा : आशा, चुनौती र अनुगमनको आवश्यकता
२०८२/०८३ को बजेटले समावेशीता, प्रविधिकरण, विकेन्द्रीकरण, रोगपूर्व रोकथाम, मनोसामाजिक स्वास्थ्य, वैकल्पिक चिकित्सा र बीमा प्रणालीमा व्यापक सुधारका योजना अघि सारेको छ । तर, विगतका वर्षमा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा अव्यवस्थापन, संसाधनको अपव्यय र समन्वय अभावले गर्दा अपेक्षित नतिजा दिन सकेका थिएनन् ।
यस वर्षको बजेटले स्वास्थ्यलाई सेवा मात्र होइन, अधिकार र जीवनशैलीसँग जोड्न खोजेको छ — जुन स्वागतयोग्य सोच हो। तर त्यस सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अनुगमन, पारदर्शिता, स्थानीय तहसँग सहकार्य र नागरिक सहभागितालाई सशक्त बनाउन सकिएन भने बजेटका अक्षरहरू राजनीतिक घोषणा मात्रमा सीमित हुने खतरा कायमै रहनेछ।
