बुटवल, ।
प्रदेश सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति गठन (आदेश) २०७६ मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट पारित भएको आदेश अनुसार अध्यक्ष हुनको लागि अव स्नातह तह उत्र्तीण गरी स्वाथ्य सेवा वा अनय सरकारी सेवामा २० बर्ष वा अस्पताल व्यवस्थापनको अन्य क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १० बर्ष सेवा गरेको व्याक्ति चयन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस भन्दा पहिला यो व्यवस्था गरिएको थिएन ।
३ सदस्यीय अस्पताल विकास समिितको एक जना अध्यक्ष सहित २ सदस्य र एक जना सदस्य सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकराले मनोनित गरेको समाजको लब्ध प्रतिष्ठीत महिला एक जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । भने मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालय वा अन्र्तगतका निकायका पाँचौ तहका १ जना कर्मचारी सदस्यको रुपमा हुने छन् । यस्तै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई समितिको सचिवको भुमिका निर्वाहगर्नुपर्ने जिम्मेबारी समेत तोकीएको छ ।
यसरी गठन गरिएको अस्पताल विकास समितिको पद अवधिक ३ बर्षको हुने छ ।
सोही अनुसार बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङ्ग जिल्लामा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतामा अस्पताल विकास समिति गठन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका गठन संगै प्रदेश सरकारले अव ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा पनि अस्पताल विकास समिति गठन(आदेश) जारी गर्ने तयारी गर्न जानकारी दिए ।
