प्रदेश ५ मन्त्रीपरिषदको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय यस्तो छ ।
१. बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइनेछ ।
२. सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइनेछ । प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइनेछ ।
३. प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले दिइनेछ ।
४. १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने । बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुुु पर्ने ।
१०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया रहेको छ ।
कोरोना विशेष अनुदानको रकम देहाए बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने :-
क. प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।
ख.स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
ग. लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्नु पर्नेछ ।
घ.त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर््च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ङ प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने ।
च. प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
