बुटवल : ५ नं. प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र बिस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कुरा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र बिस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुँदा नं ५३ देखि ७० सम्म यसरी प्रस्तुत गरे ।
५३. कोभिड – १९ ले स्वास्थ पूर्वाधारको विकास र बिस्तारप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शैयाको अस्पतालमा स्नरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गर्ने नीतिअनुरूप स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेका रूकुम पूर्व अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, पाल्पा अस्पताल र भीम अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि रू १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५४. स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आधारभूत सेवा दिनसक्ने गरी यी संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्न रू ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५५. प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पुर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण कार्यका लागि रू। २३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
५६. कोभिड – १९ लगायतका सरुवा तथा संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित कम्तिमा एकसय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिने छ । प्रदेशमा कोभिड – १९ महामारीको सबैभन्दा वढ्ता प्रकोप देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण शुरू गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५७. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई “जैविक सुरक्षा तह -२” मा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । विभिन्न अस्पतालहरूमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विकास गरी थाइराइड, लिपिड प्रोफाइल लगायत वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि रू १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५८. सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उपचार र जीवन रक्षाका लागि दाङको लमहीमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माणको थालनी गर्न रू ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५९. क्यान्सर रोगको उपचारका लागि व्यक्ति तथा परिवारले भोग्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरी क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा क्यान्सर रोगको निदान, नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, गंगालाल मुटु अस्पतालको सहकार्यमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवा प्रदान गरिनेछ ।
६०. सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशमा प्रसुती अस्पताल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रसुती सेवा बिस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्नुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरूका लागि रू ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६१. ८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रू १ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
६२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ । विपन्न समुदायका नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मृगौला डाइलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने इरेथ्रोपोएटिन इन्जेक्सन खरिदमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि रू १ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
६३. कोभिड – १९ ले सिर्जित परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रू। २ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु । प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवासीय तालिम उपलब्ध गराउन रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
६४. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधारभूत, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास र बिस्तार गरिनेछ । बिजौरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरी प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
६५. स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्नसक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, मिडवाइफजस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६६. स्वास्थ्य उपकरणहरूको मर्मत संभार गर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि रुपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिसरमा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालनका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
६७. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न र प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६८. विशेष उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने स्थितिमा कमी ल्याउन लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्न र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गर्न समेत रकमको व्यवस्था मिलाएको छु ।
६९. स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, आँखा उपचार सेवा र फिजियोथेरापी लगायतका सेवा बिस्तार गर्न रू ८ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
७०. प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हुने गरी कोभिड – १९ को प्रकोपस्थल बन्न पुगेको बाँकेको नरैनापुर र शान्तिप्रक्रियाको थालनी भएको ऐतिहासिक स्थल दाङको हापुरेमा रहेका स्थानीय तहमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा बिस्तारको लागि रू ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) नियन्त्रण प्रयास
उक्त बजेटमा कोभिड – १९ नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासको बारेमा संक्षेपमा चर्चा बुँदा नं १२ देखि २० सम्म यसरी प्रस्तुत गरे ।
१२. कोभिड – १९ को असर नेपालमा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले समयमा नै मेला महोत्सवजस्ता भिडभाडजन्य गतिविधिमा रोक लगाउने काम गरेको थियो । नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागबाट भित्रने नागरिक र पछिल्लो समयमा भारतबाट आउने प्रवासीहरूको व्यवस्थापन र सहजीकरणको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरू रहेका कारणले प्रदेशका बासिन्दाको मात्र होइन अन्य प्रदेशका बासिन्दाको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्योे । संकटको यस परिस्थितिले पनि प्रदेश नं ५ को राष्ट्रिय जिम्मेवारी विशेष रहेको अनुभूति भएको छ ।
१३. प्रदेश सरकार कोभिड -१९ को नियन्त्रण र उपचारको काममा शुरुदेखि नै सक्रिय रह्यो। कोभिड -१९ को उपचार स्वास्थ्य सेवाका नियमित कार्यक्रमसित सँगसँगै सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मान्यताका आधारमा कोरोना विशेष अस्पतालको अवधारणालाई अघि वढायौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै माननीय मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा कोरोना विशेष अस्पतालको स्थापना गर्ने र कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने काम भयो । प्रदेशभित्र कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दियौँ । आज ती प्रयासहरू कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचारको आधार बन्न पुगेका छन्।
१४. विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनलाई प्रदेशमा रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी नियमित बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयमा वढ्दै गरेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि वढ्ने काम भएको छ ।
१५. कोभिड – १९ संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचारको लागि रुपन्देहीको भीम अस्पताल, बुटवल धागो कारखाना, दाङको आयुर्वेद अस्पताल बेलझुण्डी र बाँकेको शुशील कोइराला प्रखर अर्बुद रोग अस्पताल गरी प्रदेशमा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरिएको छ। सबै अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरसहितको आइसियु सेवा प्रदान गर्नेगरी तयार राखिएको छ । रुपन्देहीको गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्र परिसरमा कोरोना भाइरस परीक्षणको प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारको संयोजन र लगानीमा भेरी अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भारतबाट आउने सम्भावित संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै प्रयोगशालाको संख्या, क्षमता र दायरा वढाउने काम भइरहेको छ । आगामी हप्तादेखि प्रदेशका प्रयोगशालाको क्षमता दोब्बर हुने विश्वास लिएको छु । बिरामीको संख्या वढेसँगै प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसोलेशन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेशका सबै संक्रमितहरूको प्रदेशमै उपचार हुने अवस्था तयार भएको छ ।
१६. प्रदेश सरकारले जिल्ला र स्थानीयस्तरबाट भइरहेका कामहरूको पनि समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ । स्थानीय तहबाट सम्पादन भइरहेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहतको कामलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रत्येक गाउँपालिकालाई रू १० लाख, नगरपालिकालाई रू १५ लाख र उपमहानगरपालिकालाई रू २० लाख प्रदान गरिएको छ । मुख्य भन्सार नाका रहेका र अन्य प्रदेशका बासिन्दाहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कारणले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई थप रू ५ लाख प्रदान गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहत वितरणको काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको समेत सहभागितामा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कामका लागि सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई रू। ५ लाखका दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायको परिचालनमा सहजताका लागि तीनवटै सुरक्षा अंग र १२ वटै जिल्लाका जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।
१७. प्रदेश सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोषमा रू १० करोड जम्मा गरिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक र विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ । कोषमा प्राप्त सहयोग रकम समेत गरी जेठ मसान्तसम्म जम्मा रू १५ करोड ६ लाख संकलन भएको छ । उक्त कोषबाट कोरोना परीक्षण र उपचारसँग सम्वन्धित निकायलाई रू ७ करोड ७९ लाख ३० हजार निकासा समेत गरिएको कुरा यस सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु । उक्त कोषमा रकम अभाव हुन नदिन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रू १० करोड जम्मा गरिनेछ । कोषमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंदै थप सहयोगका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु।
१८. अहिलेसम्म कोभिड -१९ को नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा जम्मा रू। ४३ करोड ५५ लाख ५३ हजार निकासा गरिएको छ । यसमा कोभिड १९ नियन्त्रण र उपचार कोषबाट रू ७ करोड ७९ लाख ३० हजार निकासा भई खर्च भएको छ । नियमित बजेटबाट यसै प्रयोजनका लागि रू। घछ करोड ७१ लाख निकासा दिईएको छ । यसमा कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचार कोषका लागि रू। ज्ञण् करोडका साथै १०९ वटै स्थानीय तह र १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको नगद अनुदान रू १३ करोड ६० लाख समेत समावेश छ । बाँकी रकम रू १२ करोड १६ लाख ५३ हजार कोरोना विशेष अस्पताल र प्रयोगशालाको स्थापनाका साथै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका कार्यका लागि प्रदान गरिएको छ । खर्च विधिसम्मत र सम्वन्धित निकायको लेखाप्रणालीबाट हुने पारदर्शी व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कोभिड -१९ को उपचारमा अनावश्यक खर्च नगर्ने र रकमको अभाव हुन नदिने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत छ ।
१९. बन्दाबन्दीका बीचमा पनि कृषिकार्यमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पुर्यानएको छ । किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याुउनका लागि कृषि एम्वुलेन्सको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रदेशका कृषकहरूलाई राहत र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई तत्काल कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी रू ५१ करोड १४ लाख परिचालन गरिएको छ । यसबाट कोभिड – १९ का कारणले निरुत्साहित बन्न पुगेका किसानलाई थोरै भएपनि राहत पुग्ने विश्वास लिएको छु । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई कृषिकार्य अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
२०. कोभिड – १९ को नियन्त्रण र उपचारका क्रममा तीन तहका सरकारका बीचको अन्तरनिर्भरता बढेको छ । स्थानीय तह र संघका बीचको पुल मात्र होइन, महाविपत्ति र संकटको समयमा प्रदेशबासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूका लागि प्रदेश सरकार नै भरपर्दो सहारा हो भन्ने सच्चाइ स्थापित भएको छ । यसले ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधानको सान्दर्भिकता पुनःपुष्टि भएको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विजियोजन गरिएको छ ।
बजेेेेटको स्रोतमा आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २७ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७१ लाद, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु खर्चको बचत ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहेेको छ ।
