निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्नाका विषयमा न्यायिक विचलनको आरोप लागेका भारतको इलाहाबाद हाइकोर्टका एक न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले इलाहाबाद हाईकोर्टका न्यायाधीश एसएन शुक्लाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न बुधबार अनुमति दिएका हुन् ।
अब उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अनुसार एफआइआर (आरोपपत्र) सिबिआईले दर्ता गर्नेछ।
न्यायिक अभियोग छानबिन हुँदा शुक्लाले न्यायिक विचलन भई आर्थिक प्रलोभनमा परेर आदेश गरेको पाइएको थियो। लखनउको एक मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा लिन अनुमित दिनु भनी गरेको आदेशमा उनले हातले सच्चाएको पाइएको थियो। यसरी सच्चाउनुको कारण उक्त कलेजलाई अनुमति दिनु थियो।
यस सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको सिबिआईले प्रधानन्यायाधीश गोगोईको पत्र लेखेर शुक्लाविरुद्ध कारबाही गर्न अनुमति मागेको थियो। गत मंगलवार आएको पत्रको जवाफ एक सातापछि दिँदै गोगोईले न्यायाधीश शुक्लाविरुद्ध जाँच र अनुसन्धान गरी जाहेरी दर्ता गर्न अनुमति दिएका हुन्।
न्यायाधीशमाथि मेडिकल कलेजसँग घुस लिएको आरोपसँगै हाईकोर्टका अर्का पूर्वन्यायाधीश आइएम कुद्दुसी पनि विवादमा आएका थिए। उनीमाथि पनि उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।
२०१७ सेप्टेम्बरमा यो प्रकरण सुरु भएको थियो। इलाहाबाद र उडिसाका पूर्वन्यायाधीश आइएम कुद्दुसीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।
तत्कालीन समयमा सिबिआईले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रसँग त्यसको प्रमाणसहित अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको थियो। सिबिआईले न्यायाधीश एसएन शुक्लामाथि पनि अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको थियो। तर मिश्रले अस्वीकार गरेका थिए।
जाहेरीमा न्यायाधीश कुद्दुसी बिचौलियाको रुपमा देखिएका विश्वनाथ अग्रवाल र प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टका बिपी यादवको नाम थियो।
भारतीय अनलाई ‘द वायर’का अनुसार २०१८ जनवरीमा गठन भएको आन्तरिक तीन सदस्य समितिले न्यायाधीश शुक्लाको पनि संलग्नता रहेको पर्याप्त प्रमाण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त छानबिन समितिमा मद्रास हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जी, सिक्किम हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एसके अग्निहात्री र मध्यप्रदेश हाईकोर्टका न्यायाधीश पीके जायसवाल थिए।
उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आरोपित न्यायाधीश शुक्लालाई राजीनामा दिँदै स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हुन सल्लाह दिएका थिए। उनले पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए। इलाहाबाद हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीशले उनलाई न्यायिक कार्यबाट अलग गराएका थिए। त्यसपछि उनी लामो छुट्टीमा गएका थिए।
अघिल्लो महिना प्रधानन्यायाधीश गोगोईले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै उनलाई हटाउने अनुरोध गरेका थिए। (मुख्य तस्बिर : प्रधानन्यायाधीश गोगोई)
स्रोत स्वास्थ्य खवर पत्रिका‰
