बुटवल : लकडाउनले देश सुनसान छ । राजमार्ग सुनसान हुनेनै भयो । बुटवलबाट एउटा एम्बुलेन्स काठमाडौँको यात्रामा बिहानै हुइँकिन्छ । एम्बुलेन्समा एक जना बिरामी र उनका कुरुवा छन्। बिरामीलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने र फर्कँदा आफू संलग्न स्वास्थ्य संस्थाले ल्याउन भनेको स्वास्थ्य सामग्री लिएर आउने जिम्मेवारी चालकले पाएका छन् । दिनको मध्याह्नको समय छ । एम्बुलेन्सको साइरन बन्द गर्दै एम्बुलेन्स चालक पानी बेच्दै गरेको स्थानमा टक्क अडिन्छ । “साहूजी पानी दिनुहोस् न ।” आखाँमा थकान झल्काउँदै चालकले पानी पटकपटक मागिरहन्छन् र उनका पछिपछि बिरामी कुरूवाले चालकको स्वरमा स्वर थप्छन् । पसलेले हेर्छ, थकित चेहरा पढ्छ तर पानी दिउँ की नदिउँ असमञ्जसमा परिरहन्छ । खरो स्वभावका चालकले पुन: “पानी दिनुहोस् भनेको सुन्नु भएन ?” भनेपछि यस पटक पसलेले पसलको बलेनीमा पानीको वोतल राखिदिन्छन र दुईवटा पानीको बोत्तलको मुल्य रू. ५० लिने तर नोट समात्ने कि नसमात्ने दुविधामा देखिन्छन् । कारण हो नोटबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने भय। एम्बुलेन्स चालकले ठूलो स्वास लिँदै पानी पिउँछन् र गाडी स्टार्ट गर्छन् । एम्बुलेन्स फेरि उही गतिमा अघि बढ्छ । उनी काम सक्काएर बुटवलबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट बुटवल आउँदासम्म ३६ घण्टा सम्म भोकै फर्किन्छन् । “पैसा नभएर हो कि?” भन्ने प्रश्नमा “होइन अफिसले आवश्यक खर्च गर्नू भनेको थियो, मलाई त मेरो सस्थाप्रति कुनै गुनासो छैन ।” उनी भन्छन ।
कारण हो लकडाउनका कारण होटल तथा पसलहरु बन्द । यो त सानो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । एम्वुलेन्स चालक दिन र रात नभनी बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने अवस्थामा पनि उनीहरु न त खाने ठाउँ पाउछन्, न त सुत्ने ठाउँनै पाउछन् । मिलेसम्म नियमित घर पुग्ने गुरुङ १८ दिनयता घरमा गएका छैनन् । यो पीडा हो संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ भैरहवाका शाखा अध्यक्ष तथा देवदह मेडिकल कलेजका एम्बुलेन्स चालक सन्तोष गुरुङ्गको ।
“कुनै ठाउँमा रूख ढालेर त कुनै ठाउँमा ठूलाठूला मुढा/ढुङ्गा तेर्साएर एम्बुलेन्स छिर्न नसक्नेगरी बाटो छेकेका छन् । एक ठाउँ त मान्छे बोलाएर २ घण्टा लगाएर मुढा हटायौं र बिरामी लिन पुगेँ । मैले एम्बुलेन्सको साइरन बजाउँदै थिएँ, बीचबाटोमा मृत्युले ओभरटेक गरेर गयो । लाग्यो, २ घण्टा रोकिनु नपरेको भए पक्कै त्यो बिरामी निको भएर डिस्चार्ज भइ फर्कँदा बोक्ने अवसर मैले पाउँथे र कति आशीर्वाद पाउँथे होला !” एक चालकले पीडा व्यक्त गरे।
७०-८५ एम्बुलेन्सहरु रहेको रूपन्देहीमा एम्बुलेन्स चालकहरूको दुईवटा इकाई छन् ; बुटवल इकाई र भैरहवा इकाई । बुटवल इकाईलाई चिकित्सक संघले उपलब्ध गराएको १० थान पिपिई र भैरहवा इकाईलाई विभिन्न ठाउँबाट उपलब्ध १० थान गाउन, २१ थान मास्क ८ सेट पन्जा, टाउकोमा लगाउने नेट १० थान को अलावा आफू कार्यरत संस्थाबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायबाट सुरक्षाका सामाग्री उपलब्ध नभएको कुरा गुरुङले बताउँछन् । अलि धनी सस्थाका एम्बुलेन्स चालक त केही सुरक्षित छन तर केही सस्था जसको सम्पत्तिको नाउमा एउटा एम्बुलेन्स मात्र छ ती चालकहरू अझ असुरक्षित छन । ज्वरोको बिरामी हो भन्ने थाहा पाएर बिरामी लिन जान नसक्ने अवस्था छ। कारण एउटै हो “हामी असुरक्षित छौँ भन्ने भय ।”
कोरोनाको संक्रमण हुनसक्ने डरले लक डाउन घोषणा हुनासाथ कतिपय एम्बुलेन्स चालक मोबाइल स्वीच अफ गरेर घर बसे त कुनै चालकले कमाउ धन्दा चलाए त्यस्तै कुनै चालकले मापसे गरेर चलाएको सुन्दा रातदिन सेवामा खट्ने चालकको मनमा ठूलो चोट पुग्ने कुरा गुरुङ बताउँछन् । ती नगण्य सङ्ख्याका चालकको गल्तीलाई जोडेर सिङ्गो टिमलाई आरोप लगाउनु गलत हुने उनी भन्छन् ।
गत चैत ११ गते यता कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर देश लक डाउनमा छ । अरू सबै घर बसेका बेला एम्बुलेन्स चालकको व्यस्तता भने झन् बढेको छ । गम्भीर अवस्थाका मात्र होइन सामान्य बिरामीलाई अस्पताल लैजाने र अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएकालाई घर पुर्याउने कामले उनीहरुलाई रातदिन फुर्सद छैन । यदाकदा भीआईपीलाई समेत बोक्न बाध्य छन् एम्बुलेन्स चालक ।
कुनैपनि रोगीको सम्पर्कमा आउने पहिलो व्यक्ति एम्बुलेन्स चालक हो । यदि कुनै कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा एम्बुलेन्स चालक पुग्ने हो र उसमा संक्रमणको लक्षण ढिलो गरेर देखिने हो भने कति जनामा रोग सर्ला कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन ।
केही दिन पहिले प्रदेश ५ सरकारले कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैँया बाँड्यो तर त्यो रकम कोरोना विरुद्धको युद्धका पहिलो पंक्तिका सिपाही एम्बुलेन्स चालक सम्म थोपासम्म पनि नपर्नु आपत्तिजनक छ । यत्ति मात्र होइन हरेक पालिकाले पनि आफ्नो मनपरी राहत बाँडेका छन् तर त्यो राहतले एम्बुलेन्स चालकलाई छोएको छैन । सम्बन्धित निकायको ध्यान क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरण र प्रचारका साथसाथै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र एम्बुलेन्स चालकमा पनि छिट्टै जानुपर्ने देखिन्छ । यदि एम्बुलेन्स चालक नै असुरक्षित छन् भने डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित रहन सक्ने अनुमान सम्म नगरौँ। तसर्थ सथानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार लगायत अन्य सहयोगी संस्थाको विशेष दृष्टिको अनिवार्यता खड्किएको देखिन्छ ।
