बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । यादवले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बोधन यस्तो छ ।
– कोभिड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट सिर्जित विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र बन्दावन्दी बीच आज म आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति कार्यकम यस गरिमामय सभा समक्ष सम्वोधन गरिरहंदा जनताको जीवन रक्षा र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक जीवनको सुरक्षाको प्रश्नले अत्यन्त गंभीर भएको छु । जनता र राज्य मिलेर नै हरेक प्रकारका चुनौती र संकटवाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले तीन तहको शासन प्रणालीका रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेका हौं ।
– कोभिड-१९ का कारण विश्वभर संकट पैदा हुनुका साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षति भएको छ । नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन गरिएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो प्रदेशमा भारतवाट आएका नागरिकहरुमार्फत संक्रमण देखिन थालेको छ। यस महामारीका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनु हुने सबै व्यक्तिहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथै, महामारीबाट संक्रमित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
– यस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी पूर्ण सामर्थ्यकासाथ कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको व्यहोरा यस गरिमामय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त कोषमा योगदान पुर्याउनुहुने सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।
– महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामाजिक दुरी लगायतका कार्यको कार्यान्वयनमा अनुशासित र सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खट्नुहुने चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका साथै, यस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक संघसंस्था, संचारक्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतसम्पूर्ण प्रदेशवासीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हामीले जित्नै पर्ने यो रोग विरुद्धको लडाईमा सबैको थप ऐक्यवद्धता, सहकार्य, धैर्यता र आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको छ । “जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिंगार्न सकिन्छ“भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यस महामारीका विरुद्धको अभियानमा धैर्यतापूर्वक जुट्न सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
– कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । वुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी प्रदेश भित्रै चार वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको छ। वुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड-१९को परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरु स्थापना गरिएको छ। जिल्लातह र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पालिकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको छ । कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्युनतम् ५० बेड र तराईका जिल्लामा २०० बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि वढेको छ । स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– नेपाल र मित्रराष्ट्र भारतका बीचमा बन्दाबन्दीको समयमा सीमा क्षेत्रमा आएका नागरीकलाई आ-आफ्नो देशको सीमाभित्र क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण गरी सुरक्षित रुपमा हस्तान्तरण गर्ने सहमती भारतीय पक्षवाट पालना गर्न नसकेका कारणवाट हाम्रो प्रदेशमा सुरक्षित व्यवस्थापनको जटिलता उत्पन्न भएको छ । भारतवाट असुरक्षित तरीकाले प्रवेश गरेकावाट संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम उच्च छ । यस्तो नहोस् भनेर सीमा सुरक्षा गस्ती वढाउने, सीमावाट व्यवस्थित रुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दिनमा विदेशवाट आउने नागरिकको संख्या वृद्धि भएसंगै कोभिड-१९ संक्रमितहरुको संख्या पनि वृद्धि हुने अवस्था छ । त्यसको तयारीका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड विशेष अस्पतालको क्षमता वढाउने गरी काम अघि वढाइएको छ ।
– साउन महिना सम्ममा कोभिड-१९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमश रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यकासाथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रवन्ध मिलाइनेछ । यस सन्दर्भमा अहिले सम्मका सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । हाम्रा नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ ।
– जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । जडिबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवम् एलोपेथिक औषधी उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
-“आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार“को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ ।
– लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
– प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरु बिस्तार गरिनेछ । प्रदेशको स्वामित्वका अस्पतालहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरी आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य पूर्बाधार निर्माण र उपचारको दायरा बढाउन बजेट परिचालन गरिनेछ ।
– सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परिक्षण सेवा सहितको कम्तिमा एकसय सैय्यासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई BSL-II सेवा सहितको प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । अस्पतालहरुमा प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गरी थाईराईड, लिपिड प्रोफाइल तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गरिनेछ ।
– प्रसुतीको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि नवजात शिशु सघन उपचार ईकाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरुको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ । गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु निशुल्क गरिनेछ ।
– न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ । प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनःसंरचना गरिनेछ ।
– विपन्न समुदायका नागरिकको मृगौला डाईलाईसिसका लागि औषधी खरिदमा सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशस्थित तालिम केन्द्रलाई आवासीय तालिम दिनसक्ने गरी स्तरोन्नती गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
– कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिनेछ । कोभिड-१९ लगायतका सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपंक्षीजन्य रोग एवम सिकल सेल एनेमिया, थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोगहरु तथा खुला सीमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिनेछ । स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– आयूर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योगलगायत बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरुलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै आयुर्वेदिक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
