काठमाडौँ — आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । देशमा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेका बेला दलका आश्वासनवादी प्रतिबद्धताहरूको कार्यन्वयन हुनेमा गम्भीर प्रश्न छ ।
गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, सुरक्षित प्रसूति सेवा दिने, सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने, राजधानीका वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको अस्पतालमा परिणत गर्ने लगायत केही पूराना र केही नयाँ महत्त्वकांक्षी प्रतिबद्धताहरू यसपटक पनि दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
नेकपा एमाले: सेनिटरी प्याडका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ
एमालले घोषणापत्रमा महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाकालागि सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। धेरैले नेपालमै सर्वसुलभ रुपैयाँमा गुणस्तरीय प्याड निर्माणमा जोड दिनु बुद्धिमानी हुनेमा पैसा बाँड्ने योजना गफमा सीमित हुने अड्कल लगाएका छन् ।
त्यसैगरी २ वर्ष अघि शिलन्यास गरिएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । २०७७ मंसिर १५ गते सातै प्रदेशमा एकैपटक शिलन्यास गरिएका यस अस्पताल दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यकासाथै देशभर एकसाथ शिलन्यास गरिएको थियो तर अस्पताल निर्माणको काम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ ।सरकारको यो महत्वकांक्षी योजना कुनै शिलन्यासमै सिमित छन् त कुनै जग्गा नमिलेर काम सुरु नभएका त कुनै बजेट नै फ्रिज भएको अवस्था छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने, अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण’(नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाइ स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने दाबी एमालेले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको नि:शुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने योजना सरकारको कार्यक्रममा समेटिदै आए पनि हालसम्म यो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । सेवाग्राही स्वास्थ्य बिमाप्रति निरुत्साहित भइरहँदा एमालेले पनि पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने र स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने दाबी आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ ।
खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन भनेर दाबी गरेको एमालेले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणकोलागि ‘जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेस : ५ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बिमा
नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकको आधारभूतबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमित हुने संख्या १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।त्यसैगरी बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने भनिएको छ ।
अहिले बिमा रकमको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म मात्र छ । सबै नागरिकलाई बिमित गराउने भनेर महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिराख्दा तथ्यांकले भएका बिमितको प्रत्येक वर्ष बीमितको नवीकरण संख्या घट्दै गएको देखाउँछ।सबै तह र तप्काबाट नयाँ बिमित पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेका छैनन्। बीमितहरू अस्पतालबाट सन्तोषजनक खालको सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेको अवस्था छ ।
५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसुति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन ल्याउने प्रतिबद्धता यस वर्ष पनि कांग्रेसले दोहोर्याएको छ । मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना कुनै नयाँ होइन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यही घोषणा हुने गरेका छन् तर यसको काम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने भनेर कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हाल देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भनी आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेपछि कार्यक्रम लागू भएको त छ तर छात्राहरूले प्याड गुणस्तरहीन भएको जनाएका छन् । सरकारले छात्रालाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सेनिटरी प्याडमा प्याडमा पनि मनोमानी गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको थियो ।
नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने र प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने, नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
एक बर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरवन्दी थप गरिने, ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २ हजार ६ सय वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ/नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन ल्याउने उल्लेख छ।
जनशक्ति पदपूर्तिका विषयमा समयानकुल परिमार्जन नहुँदा अझै पनि केन्द्रीय अस्पतालमा ४० वर्ष अघिको दरबन्दी छ । दरबन्दी पूर्ति नहुँदा अपरेशनकालागि बिरामी २ वर्षसम्म पनि पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधि उत्पादन विशेष योजना ल्याइने,आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको प्रवद्र्धन र आयुर्वेद जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको देखिन्छ ।
साथै, नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग औषधि खरिद गरी आफ्नै फार्मेसी मार्फत सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।सुनौला हजार दिन लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाइ वालवालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशत भन्दा कममा झारिने र सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) : स्वस्थ्य प्रकोपमा तीन तहका सरकारको भूमिका
नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले महामारी अन्य स्वस्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढंगले सामना गर्न संघ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने योजना अघि सारेको छ । यस वर्ष प्रकोपको रुप लिएका डेंगीले अर्को वर्ष विकराल रुप लिन नदिन तीनै तहका सरकारको समन्वयतात्मक प्रयासमा गर्मीयाम सुरु हुनासाथ डेंगुको भाइरसबाहक लामुख्टटे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेटसहित अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रको रहेको छ । हाल डेंगुको ४६ हजारभन्दा बढी केशहरू पुष्टि भइसकेका छन् भने ५४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले बालबालिकाको पोषण र ज्येष्ठ नागरिककको स्वास्थ्य सेवाकालागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरघरमा परिचान गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।साथै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने योजना माओवादी केन्द्रको रहेको छ ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी) : घरआँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा
नेकपा( एकीकृत समाजवादी)ले प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भन्दै दूर–दराजका जनताले पनि घर–आँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने घोषणापत्रमार्फत् जनाएको छ ।
नेपालमा पाइने जीवनबुटी लगायतका जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संवर्द्धन गरी औषधि उत्पादन गर्न जोड दिइने भन्दै आयुर्वेदको विषय पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशको सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नपहल गरिने महत्वंकाक्षी योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा नि:शुल्क गर्न पहल गरिने एकीकृत समाजवादीको योजना रहेको छ ।
राप्रपा : सातै प्रदेशमा विशिष्टकृत अस्पताल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने उच्च महत्वकांक्षी योजना घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन कठिन रहँदा ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राप्रपाको योजना रहेको छ । प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारी सहित प्रत्येक वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वंयसेवक परिचालन गर्ने र प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसुति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्करीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता दिने राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी : वीर र शिक्षण अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा परिणत गर्ने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्रमा गाउँगाउँका स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मचारीहरूलाई सघन तालिम र अध्ययनपछि तत्काल आ–आफ्नो जिल्ला अस्पताल र दुर्गम स्थानमा खटाउने र आर्थिक सहुलियत एवम् स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राजधानीका वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पतालमा परिणत गर्ने उद्देश्य रहेको मजदुर किसान पार्टीले जनाएको छ।
डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सघन तालिम र अध्ययनपछि तत्काल आ–आफ्नो जिल्ला अस्पताल र दुर्गम स्थानमा खटाउने तथा सोअनुसार आर्थिक सहुलियत एवम स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउन कडा नीति अवलम्बन गराउनु आवश्यक रहेको नेमकिपाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले भन्सारजस्तो औषधि व्यवस्था विभागलाई भ्रष्टाचारको अखडाको संज्ञा दिँदै ‘तत्काल भङ्ग गरी त्यसका अपराधीहरूलाई सजाय दिन र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरी गुणस्तरीय औषधि व्यवस्थापन गरिने’ नेमकिपाको भनाइ छ ।
(स्रोत : कान्तिपुर )
