काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विविधि विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उपसमितिले समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा उमेश श्रेष्ठ, एकबाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेशकुमार भट्टराई सदस्य छन्।
उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाब विपरित मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउने सुझाब दिएको छ। उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या १५० सम्म पुर्याउनु पर्ने प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो। 
माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न बढीमा एक सय सिट मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सोही अनुसार हाल मेडिकल कलेजहरुले बढीमा एक सय मात्र सिट संख्या पाउँदै आइरहेका छन्। विगतमा मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई समेत दबाब र पहुँचका भरमा १ सय ५० सिट दिइएको थियो। तर, विभिन्न समिति तथा आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कलेजले १५० सिट पाउन योग्य नभएको देखाएको छ।
तर, उपसमितिले यी सबै प्रतिवेदनलाई वेवास्त गर्दै कलेजको हितका लागि सिट बढाउन सुझाव दिएको छ।
समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष १०/१० सिट संख्या बढाई १सय ३० देखि १ सय ५० सम्म विद्यार्थी भर्ना कोटा बढाउनु पर्ने उल्लेख छ। उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुले ६/६ महिनामा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने गरी ७५/७५ जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले १५० सिट संख्या अध्ययन गराउन सक्ने कलेजहरुले ७५/७५ को पाठ्यविधि (सेमेष्टर) प्रणालीबाट अध्यापन गराउने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशिका बनाई यसै वर्षदेखि लागु गर्न सुझाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट हजारौँको संख्यामा विदेशिने गरेको र त्यसक्रममा अध्ययनका लागि अरबौं नेपाली रकम विदेशिएको भन्दै उक्त व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपसमितिले आफ्नो सुझाब कार्यान्वयनमा आएमा छात्रवृत्तिको संख्या बढ्नुका साथै प्रतिवर्ष ४ सय नेपाली र ४ सय विदेशी विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता पनि बृद्धि हुने दाबी गरेको छ। -स्वास्थ्य खबर पत्रिका
