राजाराम श्रेष्ठ
धर्मशास्त्रले गर्भमा रहेको भ्रूणको हत्या गर्नुलाई पाप मानेको छ । फौजदारी कानुनले पनि कसैको ज्यान मार्नु अपराध मानेको छ । तर जन्मिनसकेको गर्भको भ्रूणलाई जन्मन दिने वा फाल्ने हो, सो कुराको निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई हुनुपर्छ भनी सर्वत्र आवाज उठिरहेका छन् । यदि, परीक्षणबाट महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा भने त्यस्तो परिस्थितिमा गर्भपतन गर्ने कार्यलाई उपयुक्त नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा लिई जथाभावी प्रयोग गर्दै जाने हो भने त्यसले महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर त पर्छ नै, त्यस्तो कार्यले समाजमा विकृतिको समेत जन्म हुन्छ ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने या नदिने भन्ने कुराको विकास प्राचीन रोमबाट भएको पाइन्छ । रोममा ई. पू. ४ सय ५० मा बनेको १२ दफाको कानुनले गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा राखेको थियो । सन् १९२० मा सोभियत संघले यसलाई वैध घोषणा गरी कानुनी मान्यता दिएको थियो । बेलायतको नाबालक संरक्षण ऐन, १९२३ ले जिउँदै जन्मन सक्ने सम्भावना भएको बालकलाई मार्न निषेध गरेको छ । एकातिर व्यक्तिविरुद्धको अपराधसम्बन्धी ऐन, १९६१ तथा बालकको जीवन (संरक्षण) ऐन, १९२८ ले पनि शिशुलाई तुहाउने नियतले केही गर्दा मरेमा अपराध मानेको छ भने अर्कोतिर गर्भपतन ऐन, १९६७ ले आमाको स्वास्थ्यमा खतरा पुग्न सक्ने वा बच्चा बिकलांग जन्मन सक्ने भएमा गर्भपतन गर्न पाउने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ । यसले दुईजना चिकित्सकको विश्वासयुक्त सिफारिसका आधारमा गर्भपतनलाई वैध मानेको छ । अमेरिकामा सन् १९७३ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन सक्रिय कदम चालेको देखिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ बस्ने महिलालाई गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई वैयक्तिक गोप्यताको अधिकारका रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी, भारतीय अपराध संहिताको धारा ३१२ र ३१५ अनुसार आमाको जीवन बचाउन असल नियतले गरेको गर्भपतनलाई अपराध मानेको छैन । सोही देशको मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सि एक्ट, १९७१ ले पनि स्वीकृत चिकित्सकको अनुमोदनमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तानमा महिलाको ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा मात्र गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी, विश्व जगतको कानुनी व्यवस्था हेर्दा कोखमा रहेको गर्भले आमाको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपरोस् भनेर सुरक्षित मातृत्वलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नेपालमा वि. सं. १९१० मा निर्मित मुलुकी ऐनमा गर्भ तुहाउनेको महलको व्यवस्था गरी गर्भपतन गर्ने र गराउने तथा गर्भ तुहाउने वचन दिने सबैलाई बात लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलको २८ नंं. मा कसैले गर्भ तुहाएमा, तुहाउने नियतले वा तुहिन सक्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वासमा परी गर्भ तुहिन गएमा गर्भको अवस्था हेरी १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद, २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र २५ हप्ता भन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद हुने गरी अपराध अनुसार घटीबढी सजाय हुने व्यवस्था गरियो । पछि लैंगिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यले यसमा २८ ग. थप गरी कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान हुने कुनै काम गर्न गराउनु नहुने व्यवस्था गरियो । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई यसैको २८घ. ले ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरियो । कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउने तथा लिंग पहिचान गर्ने गराउने कार्यलाई अपराधका रूपमा मानियो । भ्रूण हत्या गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएबाट गर्भपतन गर्ने गराउने कार्यमा केही हदसम्म कमी आउने नै छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको गोप्यताको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप नगरिने कुरा मानव अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, प्रचलित नेपाल कानुनले निषेध गरेको अवस्था विपरीत गएर कसैले पनि गर्भपतन गर्ने वा गराउने कोसिस गर्छ भने त्यस्तो कार्यलाई अपराध पनि मानेको छ ।
नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसैअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले महिलाको मन्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गरेकामा, जबर्जस्ती वा हाडनाताकरणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीले, महिलाको ज्यान, स्वास्थ्यमा खराब हुन सक्छ वा बिकलांग बच्चा जन्मिन सक्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो कार्यलाई ज्यानसम्बन्धी महलको २८ख नं. बमोजिम गर्भ तुहाएको नमानिने भनी कानुनी व्यवस्था गरियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २२(घ) ले स्वास्थ्यको कारणले बाहेक चिकित्सकले गर्भपतन गराउन नपाउने गरी चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । यसरी हेर्दा कानुनले तोकिएको सीमा नाघी गरे गराइएको गर्भपतनको कार्यले सबैमाथि आपराधिक दायित्व सृजना गर्छ । नेपालको कानुनले महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरी गर्भपतन गर्न गराउन खोज्ने कसैलाई पनि आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको छैन । गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय हो । यस विषयसँग व्यक्तिको आदर्श, सामाजिक दर्शन, धार्मिक मान्यता एवं नैतिक विश्वास जोडिएका हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकको वैयक्तिक अधिकार र राज्यको दायित्वसँग पनि रहेको हुन्छ । अहिले यो विषयले महिलाहरूको प्रजनन अधिकारको रूपमा संरक्षित हुने मौका पाएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिको गोप्यताको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप नगरिने कुरा मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर प्रचलित नेपाल कानुनले निषेध गरेको अवस्था विपरीत गएर कसैले पनि गर्भपतन गर्ने वा गराउने कोसिस गर्छ भने त्यस्तो कार्यलाई अपराध पनि मानेको छ । त्यसैले, महिलाहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएर आउने गर्भपतनको कार्यलाई नेपालको कानूनले अपराध र अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । गर्भपतन गर्ने वा गराउने दुवैलाई नेपाली कानुनले सजायको भागिदार पनि बनाएको छ भने गर्भपतन गराएकै कारणले महिलालाई हेला, तिरस्कार एवं दुव्र्यवहार गर्न नपाइने गरी महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन अधिकारको रूपमा नेपालको संविधानले पनि मान्यता प्रदान गरिसकेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसलाई महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा कानुनले मान्यता प्रदान गरिसकेको छ । गर्भपतनलाई कानुनी दायरामा राखी महिलाको स्वास्थ्य रक्षा एवं समाजमा बढ्न सक्ने विकृति र विसंगतिकोे रोकथामका लागि आपराधिक कार्यको दायित्व बहन, चिकित्सकको दायित्व, दण्डको व्यवस्था, हदम्यादजस्ता विविध पक्ष समेटेको छुट्टै विशेष कानुनको आवश्यकता पर्छ । गर्भपतनको विषयमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका व्यवस्थासमेतलाई समावेश गरी छुट्टै कानुन बनाउनु भनी नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६६ जेठ ६ गते आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।
कानुनका ठेलीहरूमा जेजस्ता कुराहरू लेखिए पनि धनी, गरीब, शिक्षित अशिक्षित सबै महिलाहरू सामाजिक इज्जत, लोकलाज एवं प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन तथा आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाका लागि गर्भपतन गराउँछन् । अशिक्षाका कारण अभैm पनि गाउँघरमा महिलाहरू धामी, झाँक्री, सुँढेनीको पछि लागेर प्राकृतिक वा कृत्रिम तरिकाले गर्भपतन गराइरहेका हुन्छन् । महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा देशको ७५ जिल्लामा विस्तार गरेको कुरा आ.व. २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिसकेको छ । यस्तो सेवाले विवाह पूर्व हुने यौन सम्बन्धबाट रहेको गर्भ, जबर्जस्ती वा हाडनाताकरणीबाट भएको गर्भ, परपुरूषबाट भएको गर्भ तथा विधुवाले बोकेको गर्भबाट हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । लोग्नेस्वास्नीबीचको सम्बन्धबाट रहेको अनिच्छित गर्भलाई तुहाउन पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लाभदायक हुने देखिन्छ । देशभर खुलेका कानुनबमोजिम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य रक्षाका लागि मात्र कानुनको मर्यादाभित्र रहेर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
